आरोग्य हक्क आंदोलन – राष्ट्रीय मोहीम 2023-24

आरोग्य हक्क आंदोलनाची उद्दिष्टे

• सध्याच्या सामाजिक आणि राजकीय संदर्भात, आरोग्याचा अधिकार आणि आरोग्यसेवेचा अधिकार  याबद्दल जनजागृती करणे. आज हा अधिकार प्रस्थापित करणे का आवश्यक आहे आणि कायदेशीर आरोग्य हक्कांअंतर्गत सरकारची कर्तव्ये काय असतील, याबद्दल मोठ्या प्रमाणात चर्चा घडवणे. 
• सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी आणि खाजगी आरोग्यसेवेचे नियंत्रण करण्यासाठी, आवश्यक आरोग्य धोरणांबद्दल सामान्य लोकांची समज वाढविणे. 
• केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने 2014 आणि 2019 मध्ये आरोग्यसेवा सुधारण्याबद्दल काही आश्वासने दिली होती, लोकांच्या आरोग्यसेवेबद्दल काही अपेक्षा होत्या. या आधारावर केंद्र सरकारच्या आणि विद्यमान राज्य सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे; या मूल्यमापनाचा व्यापक प्रसार करणे. 
• आरोग्याचा अधिकार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, सामाजिक-राजकीय प्रक्रियेत योगदान करणे. 
• गेल्या दशकभरात विविध सामाजिक-आर्थिक घटकांचा आरोग्यावर महत्त्वाचा परिणाम झाला आहे – जसे  विषमता आणि दारिद्र्य, शेती आणि अन्न, महिलांची परिस्थिति, पर्यावरण इ. या सर्व क्षेत्रांसंबंधी लोक-केंद्री धोरणांसाठी, त्या त्या क्षेत्रात सक्रिय असलेल्या चळवळी आणि संघटनांना सहकार्य करणे.

नांदेडपासून मोहिमेला सुरुवात! 

नांदेड येथील शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी) रुग्णालयात १ ऑक्टोबर २०२३ दिवशी २४ तासांच्या कालावधीत २४ मृत्यू झाले. एका दिवसात इतक्या मोठ्याप्रमाणात मृत्यू झाल्याने, संपूर्ण राज्याचे लक्ष या घटनेकडे वेधले गेले. या घटनेनंतर तातडीने जन आरोग्य आभियानाच्या एका टीमने नांदेडला जाऊन याची पाहणी व अभ्यास केला. या सत्यशोधन समितीने या घटनेमागच्या कारणांचा सर्व बाजूने अभ्यास करून, त्याबाबतचा विस्तृत अहवाल तयार केला आणि 27 ऑक्टोबरला नांदेड येथे आरोग्य हक्क परिषदेचे आयोजन करून या अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. सरकारी रुग्णालयांची दुरावस्था हा केवळ नांदेडपुरताच मर्यादित विषय नसून, थोड्याबहुत फरकाने संपूर्ण महाराष्ट्रात हीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे या विषयाकडे राज्य व केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी नांदेड पासून राज्यव्यापी आरोग्य हक्क आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. 

जिल्हा आरोग्य हक्क परिषदा आयोजित करण्याचा कार्यक्रम  

नांदेड पाठोपाठ अमरावती, पुणे, कोल्हापूर, सांगली, नाशिक, नंदुरबार, सोलापूर, उस्मानाबाद, ठाणे, गडचिरोली आदी ठिकाणी आरोग्य हक्क परिषदा नियोजित केल्या जात आहेत. जिल्हास्तरीय आरोग्य हक्क परिषदांसाठी सहभागी कार्यकर्ते, संस्था – संघटना मिळून कृती कार्यक्रम निश्चित करत आहेत. जिल्हा रुग्णालये, उपजिल्हा रुग्णालये, ग्रामीण रुग्णालये अशा सार्वजनिक आरोग्य सुविधांबद्दल माहिती संकलित करून, जिल्हा आरोग्य हक्क परिषदेची तयारी केली जात आहे. या आधारे आरोग्य सेवा घेणाऱ्या  लोकांना भेडसावणाऱ्या समस्या नोंदवल्या जात आहेत, ज्या परिषदेच्या दरम्यान मांडल्या जातील. याशिवाय खाजगी रुग्णालयांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम ॲक्ट कायद्याचे पालन करावे, यासाठी पाठपुरावा करणे, आदी कृती कार्यक्रम निश्चित केले जात आहे. येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य हा राजकीय मुद्दा बनावा, आरोग्याच्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जावे, यासाठी आंदोलनाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जात आहेत. डिसेंबर मध्ये जिल्हा आरोग्य हक्क परिषदा आयोजित झाल्यानंतर, राज्यव्यापी आरोग्य हक्क परिषद घेऊन सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न राजकीय ऐरणीवर आणले जाणार आहेत.

आशा, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी – यांच्या संघटनांना आंदोलनाशी जोडणे

महाराष्ट्रातील कंत्राटी व कायमस्वरूपी काम करणारे आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर, नर्सेस, डॉक्टर व  इतर आरोग्य कर्मचारी संघटनांना आरोग्य हक्क आंदोलनाशी जोडून घेतले जात आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या पातळीवर आरोग्यसेवेसाठी निधीमध्ये कपात, मोठ्या प्रमाणात रिक्त पदे, चुकीची मनुष्यबळ धोरणे, यामुळे आरोग्य सेवा पुरवताना त्यांना देखील अनेक अडचणी व समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्याचा मोठा परिणाम आरोग्य सेवेवर होत आहे. त्यामुळे त्यांचे प्रश्न समजून त्यांच्याशी संवाद साधणे, यातून सरकारी आरोग्य सेवेत सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी संयुक्त प्रयास करता येईल, असा विश्वास वाटतो.

महाराष्ट्रातील ‘जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा’ तयार करणे 

भारतात सार्वजनिक आरोग्याकडे जाणीवपूर्वक केलेले दुर्लक्ष, यामुळे पायाभूत आरोग्य सुविधा, मनुष्यबळ आणि औषधे पुरवठ्याच्या यंत्रणा कमकुवत झालेल्या दिसतात. शहरी भागात आरोग्य सुविधांची संख्या आणि त्यांचे वितरण, लोकसंख्येच्या गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे. आरोग्यसेवेच्या बाबतीत दलित, आदिवासी, मुस्लिम, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपंग व्यक्ती, एचआयव्ही-एड्सग्रस्त लोक, मानसिक आरोग्याच्या समस्या असलेले लोक, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती अशा वंचित घटकांना सर्वाधिक फटका बसला आहे. सामान्य लोकांवर, विशेषत: सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी आज आरोग्यसेवेवर होणारा खर्चाचा प्रचंड बोजा कमी करणे आवश्यक आहे. पण यासाठी आवश्यक नियोजनाचा केंद्र व राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पात पूर्ण अभाव आहे, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी लोकांनी पुढे येण्याची गरज आहे. 2024 मधील आगामी निवडणुका लक्षात घेऊन, जन आरोग्य अभियान ‘जनतेचा आरोग्य जाहीरनामा’ विकसित करण्याची योजना आखत आहोत. हा जाहीरनामा व्यापक सहभागातून विकसित केला जाईल, आणि ‘सर्वांसाठी आरोग्य सेवेचा अधिकार’ सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक असलेले धोरणात्मक प्रस्ताव सामाजिक – राजकीय पटलावर प्रस्तुत करेल.

महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांच्या परिस्थितीमध्ये सुधारणा होण्याऐवजी दिवसेंदिवस ती ढासळत चालली आहे. कळवा (ठाणे), नांदेड, औरंगाबाद, नागपूर येथील सरकारी रुग्णालयात वाढलेल्या मृत्यूच्या घटना या त्याचेच निदर्शक आहेत. जन आरोग्य अभियानाने नांदेड येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात एकाच दिवसात झालेल्या 24 मृत्यूच्या घटनेचा अभ्यास करून सत्यशोधन अहवाल तयार केला. त्यावेळी राज्यातील संपूर्ण आरोग्य व्यवस्था पोखरली गेली असून या घटना म्हणजे केवळ हिमनगाचे टोक असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता आपण शांत बसून राहिलो तर येणारा काळ आपल्याला माफ करणार नाही. राज्यातील ही परिस्थिती बदलण्यासाठी तातडीने पावले उचलली जाणे आवश्यक आहे. त्यासाठी येणाऱ्या लोकसभा व विधानसभा 2024 च्या निवडणुकीत जनमताचा रेटा उभा करून आरोग्याचा प्रश्न हा राजकीय मुद्दा बनवावा लागेल. सार्वजनिक सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित असलेले डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर, अंगणवाडी सेविका व आरोग्य हक्क कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्ते व नागरीक अशा सर्वांनी एकत्र येण्याची गरज आहे. हे सर्व लक्षात घेता जन आरोग्य अभियानाने सुरू केलेल्या ‘आरोग्य हक्क आंदोलनात’ सहभागी होण्याचे कळकळीचे आवाहन आम्ही करत आहोत. राज्यव्यापी आरोग्य हक्क मोहिमेंतर्गत जिल्हानिहाय बैठका घेतल्या जात आहेत. ज्यात आरोग्य हक्क परिषदांचे नियोजन केले जात आहे. तुम्ही यामाध्यमातून आपापल्या जिल्ह्यातील जन आरोग्य अभियानाच्या नेटवर्कशी जोडून घेऊ शकाल. तरी या आंदोलनात आपण सहभागी व्हावे, असे आवाहन आम्ही करीत आहोत! 

संपर्क : 

जन आरोग्य अभियान, महाराष्ट्र

ई-मेल : janarogyaabhiyan@gmail.com

दीपक जाधव – 9922201192, हेमा – 9822744188, रवी देसाई – 94226 2567

आरोग्याचा मूलभूत अधिकार मिळवूया, 

आरोग्याला प्रमुख राजकीय अजेंडा बनवण्यासाठी संघटित होऊया!